नई दिल्ली : केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में वित्त वर्ष 2022-23 के लिए बजट पेश किया। इनकम टैक्स में कमी की आस लगाए वेतनभोगियों को निराशा हाथ लगी। बजट में डिटिजल करेंसी शुरू करने, अगले 3 सालों में नई पीढ़ी की 400 वंदेभारत ट्रेन, डिजिटल यूनिवर्सिटी समेत कई बड़े ऐलान किए गए। सीतारमण ने चौथी बार केंद्रीय बजट पेश किया। उन्होंने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से मजबूत हो रही है। उन्होंने कहा कि 2014 से ही सरकार का फोकस नागरिकों के सशक्तीकरण पर है। आइए देखते हैं बजट की 15 खास बातें –
1. पूर्वोत्तर के विकास के लिए नई योजना ‘पीएम विकास पहल’
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट स्पीच में कहा कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में विकास को बढ़ावा देने के लिए ‘पीएम विकास पहल’ नाम की नई योजना शुरू की जाएगी। उन्होंने कहा कि देश की उत्तरी सीमा पर स्थित गांवों को एक नए जीवंत ग्राम कार्यक्रम के दायरे में शामिल किया जाएगा ताकि इन गावों में विकास को बढ़ावा दिया सके। वित्त मंत्री ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए बजट पेश करते हुए कहा कि देश के 112 आकांक्षी जिलों में से 95 प्रतिशत में स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय बुनियादी ढांचा पाइपलाइन में बढ़ोतरी के 7 इंजन से संबंधित परियोजनाओं को पीएम गतिशक्ति से जोड़ा जाएगा।
2. अगले 3 सालों में 400 नई वंदे भारत ट्रेन, 25000 किमी बढ़ेंगे नेशनल हाइवे
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि रेलवे छोटे किसानों, एमएसएमई के लिए नए उत्पाद विकसित करेगा। लोकसभा में वित्त मंत्री ने 2022-23 का आम बजट पेश करते हुए इस बात की ओर ध्यान दिलाया कि केंद्र एवं राज्य सरकारों के प्रयासों के कारण रोजगार एवं उद्यम अवसरों में वृद्धि हो रही है। उन्होंने यह भी कहा कि नेशनल हाइवेज का 2022-23 में 25,000 किमी विस्तार किया जाएगा और सड़क परिवहन मास्टर प्लान के लिए 2022-23 में ‘पीएम गति शक्ति’ को अंतिम रूप दिया जाएगा। वित्त मंत्री ने 400 नई वंदे भारत ट्रेन शुरू किए जाने का प्रस्ताव किया और कहा कि अगले वित्त वर्ष में चार बहु-मॉडल पार्क के लिए अनुबंध दिए जाएंगे। उन्होंने अपने बजट भाषण में कहा, ‘एक उत्पाद एक रेलवे स्टेशन को लोकप्रिय बनाया जाएगा, 400 नई वंदे भारत ट्रेन शुरू की जाएंगी।’ वित्त मंत्री ने कहा कि अगले तीन वर्ष में 100 ‘पीएम गति टर्मिनल’ स्थापित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि स्वदेशी रेल सुरक्षा एवं क्षमता प्रौद्योगिकी ‘कवच’ के तहत करीब 2,000 किलोमीटर लंबे रेल नेटवर्क को लाया जाएगा।
3. 3. 5G के लिए 2022-23 में स्पेक्ट्रम की नीलामी
बजट भाषण में वित्त मंत्री ने कहा कि निजी कंपनियों की तरफ से 5जी मोबाइल सेवाओं की शुरुआत के लिए स्पेक्ट्रम की नीलामी अगले वित्त वर्ष 2022-23 में की जाएगी। सीतारमण ने वर्ष 2022-23 का बजट पेश करते हुए कहा कि कंपनियों के लिए स्वैच्छिक निकासी की समयावधि को दो साल से घटाकर छह महीने किया जाएगा।
4. डिजिटल यूनिवर्सिटी का प्रस्ताव
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश में शिक्षा प्रदान करने के लिए एक डिजिटल यूनिवर्सिटी के गठन का प्रस्ताव रखते हुए मंगलवार को कहा कि इसका निर्माण हब एवं स्पोक मॉडल के आधार पर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कोविड-19 महामारी के दौरान लगी पाबंदियों से औपचारिक शिक्षा को हुए नुकसान की भरपाई के लिए सरकार स्कूली बच्चों को अनुपूरक शिक्षा मुहैया कराने की योजना पर काम कर रही है। इसके लिए ‘एक क्लास-एक टीवी चैनल’ की व्यवस्था लागू की जाएगी। पीएम ई विद्या के ‘वन क्लास, वन टीवी चैनल’ कार्यक्रम को 12 से 200 टीवी चैनलों तक बढ़ाया जाएगा। यह सभी राज्यों को कक्षा 1 से 12 तक क्षेत्रीय भाषाओं में सप्लीमेंट्री शिक्षा प्रदान करने में सक्षम बनाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि लघु एवं मध्यम क्षेत्रों की तरफ से दी जाने वाली आतिथ्य सेवाएं अभी तक सामान्य स्थिति में नहीं पहुंच पाई हैं। उन्होंने कहा कि नारी शक्ति की महत्ता को ध्यान में रखते हुए तीन योजनाएं महिलाओं एवं बच्चों के समेकित विकास के लिए शुरू की गई थीं।
5. इनकम टैक्स में कोई बदलाव नहीं
इस बार इनकम टैक्स के स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है। साथ ही, इनकम टैक्स दरों में भी कोई बदलाव नहीं किया गया है। हां, राज्य सरकार के कर्मचारियों को नेशनल पेंशन स्कीम में छूट का दायरा 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 14 प्रतिशत कर दिया गया है। आईटीआर में गड़बड़ी को ठीक करने के लिए 2 साल का वक्त मिलेगा।
6. कपड़े, मोबाइल चार्जर समेत ये सामान सस्ते होंगे
चमड़े के सामान सस्ते होंगे। कपड़ा भी सस्ता होगा। मोबाइल चार्जर, मोबाइल लेंसेस सस्ते होंगे। इसके अलावा खेती का सामान सस्ता होगा। पॉलिश्ड हीरा सस्ता होगा।
7. इस साल सरकार ला रही डिजिटल रुपया
पने बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री ने आरबीआई की डिजिटल करेंसी पर बड़ा ऐलान किया। वित्त मंत्री ने कहा कि आरबीआई की डिजिटल करेंसी ‘डिजिटल रुपी’ को नए वित्त वर्ष की शुरुआत में ही लॉन्च कर दिया जाएगा। डिजिटल रुपी को ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी व अन्य टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के जरिए पेश किया जाएगा। यह डिजिटल इकनॉमी को बिग बूस्ट देगा। करेंसी मैनेजमेंट को ज्यादा इफीशिएंट और कम लागत वाला बनाएगा।
8. क्रिप्टोकरेंसी से कमाई पर 30 प्रतिशत कर
क्रिप्टोकरेंसी से होने वाली कमाई पर 30 प्रतिशत टैक्स लगेगा।
9. कॉर्पोरेट टैक्स में कमी
कॉर्पोरेट टैक्स 18 प्रतिशत से घटाकर 15 प्रतिशत किया गया, कॉर्पोरेट टैक्स पर सरचार्ज भी 12 प्रतिशत से घटाकर 7 प्रतिशत किया गया। कंपनियों के लिये स्वेच्छा से कारोबार से बाहर होने के लिये समयसीमा दो साल से कम कर छह महीने की जाएगी
10. कोयला से गैस बनाने की चार पायलट प्रोजेक्ट शुरू की जाएंगी
सीतारमण ने कहा कि कोयला से गैस बनाने की चार पायलट परियोजनाएं शुरू की जाएंगी। कोयले से गैस बनाने के लिए कोयले को आंशिक रूप से हवा, ऑक्सीजन, भाप या कार्बन डाई ऑक्साइड द्वारा नियंत्रित परिस्थितियों में आंशिक रूप से ऑक्सीकृत किया जाता है। वित्त मंत्री ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए संसद में बजट पेश करते हुए कहा, ‘तकनीकी और वित्तीय व्यवहार्यता के लिए कोयला से गैस बनाने और उद्योग के लिए आवश्यक रसायनों में कोयले को बदलने के लिए चार पायलट परियोजनाएं गठित की जाएंगी।’
11. डिफेंस सेक्टर में आयात में कटौती
वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार रक्षा क्षेत्र में आयात को घटाने और आत्म निर्भरता को बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि रक्षा क्षेत्र के लिए 68 प्रतिशत पूंजी को स्थानीय उद्योग के लिए आवंटित किया जाएगा।
12. 2025 तक पूरा होगा भारत नेट प्रोजेक्ट
ग्रामीण इलाकों में ब्रॉडबैंड के विस्तार पर जोर, गांवों में भी इंटरनेट कनेक्टिविटी बेहतर होंगी, भारत नेट प्रोजेक्ट 2025 तक पूरा होने की उम्मीद। सीतारमण ने कहा कि सभी गांवों में भारतनेट के तहत ऑप्टिकल फाइबर नेट को बिछाने का अनुबंध पीपीपी आधार पर दिया जाएगा।’
13. 2022-23 को ‘अंतरराष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष’
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को कहा कि सरकार 2022-23 में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर (एमएसपी) गेहूं और धान की खरीद के लिए 2.37 लाख करोड़ रुपये भुगतान करेगी। वित्त मंत्री ने वर्ष 2022-23 के लिए केंद्रीय बजट पेश करते हुए 2022-23 को ‘अंतरराष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष’ के रूप में मनाने की घोषणा की। 2021-22 में 1.63 करोड़ किसानों से 1208 लाख मीट्रिक टन गेहूं और धान की खरीद का अनुमान, इसके लिए किसानों को 2.37 लाख करोड़ रुपये एमएसपी का किसानों के खाते में सीधा भुगतान होगा।
14. डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने को शुरू होंगे 75 डिजिटल बैंक
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को कहा कि डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक देश के 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंकों की स्थापना करेंगे। आम बजट 2022-23 पेश करते हुए वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि चिप आधारित ई-पासपोर्ट जारी किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि शहरी योजना के लिए उच्चस्तरीय समिति का गठन किया जाएगा तथा कारोबारी सुगमता तथा जीवन में सुगमता के अगले चरणों को भी शुरू किया जाएगा।
15. एमएसएमई की रेटिंग के लिए 6,000 करोड़ रुपये का कार्यक्रम
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को कहा कि सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यमों (एमएसएमई) की रेटिंग के लिए 6,000 करोड़ रुपये के कार्यक्रम को अगले पांच वर्षों में लागू किया जाएगा। आम बजट 2022-23 पेश करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि डिजिटल आधारभूत ढांचे को बढ़ावा देने की पहल के तहत ‘देश स्टैक ई-प़ोर्टल’ शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ड्रोन शक्ति के लिए स्टार्टअप को बढ़ावा दिया जाएगा।
(साभार – नवभारत टाइम्स)