शुरुआती स्टार्टअप के लिए सीड फंडिंग की घोषणा, साथ ही बनेंगे एडवाइजरी सेल

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नयी दिल्ली : स्टार्टअप देश की अर्थव्यवस्था में बड़ा रोल अदा कर रहे हैं और इसे ध्यान में रखते हुए मोदी सरकार ने इस बजट में स्टार्टअप के लिए सीड फंड की बड़ी घोषणा की है। वित्त मंत्री ने अपने भाषण में स्टार्टअप के लिए सीड फंड की बड़ी घोषणा की है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2020-2021 के अपने भाषण में कहा कि उद्यमिता हमेशा “भारत की ताकत” रही है और इसी के साथ उन्होने भारतीय स्टार्टअप्स के लिए कारोबार करने में आसानी सुनिश्चित करने के लिए उपायों का एक प्रस्ताव रखा, जिसमें शुरुआती चरण का समर्थन करने के लिए सीड फंड भी शामिल है। इन उपायों के अलावा, उद्यमियों के लिए एक निवेश मंजूरी और सलाहकार सेल की स्थापना की भी बात कही है। भारत के उद्यमियों को “जॉब क्रिएटर्स” कहते हुए, वित्त मंत्री ने कहा कि भारत के युवा और महिलाएं आज भारत में नए व्यवसायों और रोजगार के अवसर पैदा रहे हैं, इसी के साथ वे आर्थिक विकास सुनिश्चित कर रहे हैं। इस दौरान वित्तमंत्री ने उद्यमियों के लिए एक निवेश मंजूरी और सलाहकार सेल की घोषणा की और राज्य और केंद्र स्तर पर व्यवसायों के लिए तेजी से मंजूरी की सुविधा प्रदान करने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल की घोषणा करते हुए कहा, “भारत के युवा नौकरी मांगने वाले नहीं बल्किनौकरी देने वाले हैं।” वित्तमंत्री ने आगे कहा, “डेटा अब स्पष्ट रूप से नया तेल है। मैं पूरे देश में डेटा सेंटर फ़ार्म स्थापित करने के लिए एक नीति का प्रस्ताव करती हूं। यह विचार मूल्य श्रृंखला के प्रत्येक चरण में डेटा को कुशलता से शामिल करने के लिए है।” इसी के साथ वित्त मंत्री ने भारत नेट कार्यक्रम के तहत पूरे भारत में डिजिटल कनेक्टिविटी पर ध्यान देने के साथ 6,000 करोड़ रुपये के आवंटन का प्रस्ताव रखा। वित्तमंत्री ने आईपी निर्माण और संरक्षण के महत्व पर जोर दिया और बौद्धिक संपदा संरक्षण के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म शुरू करने की घोषणा की। यह मंच सहज आवेदन की सुविधा देगा और आईपी के लिए जटिलता और इनोवेशन पर काम करने के लिए एक केंद्र स्थापित किया जाएगा। उन्होने ज्ञान हस्तांतरण क्षेत्रों का भी प्रस्ताव रखा, जो कॉन्सेप्ट और उत्पादों के निर्माण में मदद करेगा। सीतारमण ने कहा कि युवा इन स्टार्टअप के पीछे की ताकत हैं, इसी के साथ उन्होने कौशल विकास के लिए 3,000 करोड़ रुपये आवंटित किए। निर्मला सीतारमण का यह दूसरा बजट है। जुलाई 2019 में अपने पहले बजट भाषण में, उसने स्टार्टअप्स के लिए एक विशेष टीवी चैनल की घोषणा की थी। पिछले बजट में एंजल टैक्स के कारण शुरू होने वाले मुद्दों का प्रशासन करने के लिए एक अलग समिति बनाने पर भी ध्यान केंद्रित किया गया था।

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