नयी दिल्ली : रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने घरेलू रक्षा उद्योग को बढ़ावा देने की एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए रविवार को ऐलान किया कि 101 हथियारों व सैन्य उपकरणों के आयात पर रोक लगाई जाएगी। इनमें हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर, मालवाहक विमान, पारंपरिक पनडुब्बियां और क्रूज मिसाइल भी शामिल हैं। यह रोक 2020 से 2024 के बीच चरणबद्ध तरीके से लगाई जाएगी। रक्षा मंत्री ने इसकी घोषणा करते हुए कहा कि रक्षा मंत्रालय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘आत्मनिर्भर भारत’ आह्वान को आगे बढ़ाते हुए बड़े कदम उठाने को तैयार है। उन्होंने अनुमान जताया कि अगले 5 से 7 साल में घरेलू रक्षा उद्योग को करीब 4 लाख करोड़ रुपये के अनुबंध मिलेंगे। उन्हाेंने कहा कि एक अन्य महत्वपूर्ण कदम के तहत रक्षा मंत्रालय ने 2020-21 के पूंजीगत खरीद बजट को घरेलू व विदेशी पूंजीगत खरीद में विभक्त किया है। चालू वित्त वर्ष में घरेलू खरीद के लिए करीब 52 हजार करोड़ रुपये का अलग बजट बनाया गया है।
अधिकारियों के अनुसार, 101 वस्तुओं की सूची में टोएड आर्टिलरी बंदूकें, सतह से हवा में मार करने वाली कम दूरी की मिसाइलें, क्रूज मिसाइलें, अपतटीय गश्ती जहाज, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली, अगली पीढ़ी के मिसाइल पोत, फ्लोटिंग डॉक, पनडुब्बी रोधी रॉकेट लाॅन्चर और कम दूरी के समुद्री टोही विमान शामिल हैं। बुनियादी प्रशिक्षण विमान, हल्के रॉकेट लाॅन्चर, मल्टी बैरल रॉकेट लाॅन्चर, मिसाइल डेस्ट्रॉयर, जहाजों के लिए सोनार प्रणाली, रॉकेट, दृश्यता की सीमा से परे हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलें अस्त्र-एमके 1, हल्की मशीनगन व आर्टिलरी गोला बारूद (155 एमएम) और जहाजों पर लगने वाली मध्यम श्रेणी की बंदूकें भी सूची में शामिल हैं।
राजनाथ ने कहा, ‘यह रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ा कदम है। सूची की घोषणा के पीछे का उद्देश्य सशस्त्र बलों की आवश्यकताओं के बारे में भारतीय रक्षा उद्योग को अवगत कराना है, ताकि वे स्वदेशीकरण का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए बेहतर रूप से तैयार हो सकें।’ रक्षा मंत्री ने कहा कि मंत्रालय ने तीनों सेनाओं, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, रक्षा क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रमों, आयुध कारखाना बोर्ड और निजी उद्योगों सहित सभी संबंधित पक्षों के साथ कई दौर की बातचीत के बाद यह सूची तैयार की है।
69 वस्तुओं के आयात पर प्रतिबंध इसी साल
एक सरकारी दस्तावेज के अनुसार, 69 वस्तुओं पर आयात प्रतिबंध दिसंबर 2020 से लागू होगा, जबकि अन्य 11 वस्तुओं पर प्रतिबंध दिसंबर 2021 से लागू होगा। दिसंबर 2022 से आयात प्रतिबंधों के लिए 4 वस्तुओं की एक अलग सूची की पहचान की गयी है, जबकि 8 वस्तुओं के दो अलग-अलग खंडों पर प्रतिबंध दिसंबर 2023 और दिसंबर 2024 से लागू होगा। लंबी दूरी की लैंड अटैक क्रूज मिसाइलों पर आयात प्रतिबंध दिसंबर 2025 से लागू होगा।
इसके बाद बातें स्पष्ट भी कीं
इसके बाद रक्षा मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा है कि एलसीए एमके-1ए, पिनाक रॉकेट सिस्टम, आकाश मिसाइल सिस्टम जैसी प्रणाली रक्षा बलों की जरूरतों के मुताबिक विकसित की जाती हैं। ऐसी प्रणाली अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी उपलब्ध हैं।
मंत्रालय ने कहा, ऐसी हथियार प्रणालियों के नाम को इस सूची में शामिल किया गया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सेना इस तरह की समान गुणवत्ता वाली प्रणालियों की सामग्री की खरीद के लिए आगे कोई पहल नहीं करे।
साथ ही ऐसे उपकरणों या हथियारों की खरीद पर प्रतिबंध लगाना है जो समान गुण वाली जरूरतों को पूरा करते हैं, लेकिन अक्सर अलग-अलग नामों के तहत इनका करार किया जाता रहा है।
